पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025: किसानों के लिए बड़ी राहत (PM Kisan Yojana)

पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025: किसानों के लिए बड़ी राहत

PM Kisan Yojana – भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। किसानों की आय में वृद्धि और उन्हें आर्थिक सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की शुरुआत की थी। यह योजना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई थी। इस योजना के तहत करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को हर साल सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है।

PM Kisan Yojana
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

PM Kisan Yojana के अंतर्गत सरकार किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में दी जाती है — हर चार महीने में ₹2000। लक्ष्य है कि किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, सिंचाई और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करने में मदद मिल सके।

इस योजना का उद्देश्य है —

  • छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना

  • कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना

  • किसानों को आत्मनिर्भर बनाना

  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना

पीएम किसान योजना की मुख्य विशेषताएँ

  1. वार्षिक सहायता राशि: ₹6000 प्रति वर्ष

  2. किस्तों का वितरण: 3 किश्तों में (हर 4 महीने में ₹2000)

  3. लाभार्थी किसान: भारत के सभी पात्र किसान

  4. भुगतान का तरीका: सीधे बैंक खाते में (DBT के माध्यम से)

  5. पंजीकरण प्रक्रिया: ऑनलाइन और CSC केंद्र के माध्यम से

  6. आधार लिंक जरूरी: लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक

पीएम किसान योजना के पात्र किसान कौन हैं?

  • जिन किसानों के नाम पर कृषि भूमि दर्ज है।

  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छोटे एवं सीमांत किसान।

  • परिवार के सभी सदस्य जिनके पास कृषि भूमि है, वे पात्र हैं।

निम्न किसान PM-Kisan योजना के पात्र नहीं हैं:

  • सरकारी या निजी संस्था में काम करने वाले व्यक्ति।

  • आयकर देने वाले परिवार।

  • पूर्व सांसद, विधायक, या सरकारी अधिकारी।

  • नगर निगम/पंचायत में पदाधिकारी।

PM Kisan Yojana
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पीएम किसान योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

अगर आप किसान हैं और इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं, तो आप आसानी से PM Kisan Yojana Online Registration कर सकते हैं।

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:

  1. वेबसाइट पर जाएँ: pmkisan.gov.in

  2. न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।

  3. आधार नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन करें।

  4. व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता और भूमि विवरण भरें।

  5. फ़ॉर्म सबमिट करते ही आवेदन पूरा हो जाएगा।

  6. आवेदन के कुछ दिनों बाद आप “PM Kisan Beneficiary Status Check” कर सकते हैं।

पीएम किसान योजना में अपनी स्थिति (Status) कैसे चेक करें?

आप PM Kisan Status Check 2025 निम्न स्टेप्स से आसानी से कर सकते हैं:

  1. pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएँ।

  2. Beneficiary Status” टैब पर क्लिक करें।

  3. अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करें।

  4. Get Data बटन दबाएँ।

  5. आपकी सभी किस्तों की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त 2025 अपडेट

पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त 2025 जल्द ही जारी की जाएगी। सरकार हर चार महीने में किस्त जारी करती है। किसानों के खाते में ₹2000 की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।

PM Kisan 17th Installment Release Date:
अनुमानतः नवंबर 2025 के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना PM Kisan eKYC समय पर पूरा करें, अन्यथा अगली किश्त उनके खाते में नहीं आएगी।

पीएम किसान ई-केवाईसी (eKYC) कैसे करें?

eKYC कराना बेहद जरूरी है ताकि योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।

ऑनलाइन eKYC प्रक्रिया:

  1. pmkisan.gov.in पर जाएँ

  2. e-KYC” विकल्प पर क्लिक करें

  3. आधार नंबर डालें और OTP के माध्यम से सत्यापन करें

  4. प्रक्रिया पूरी होने पर “e-KYC successfully done” संदेश दिखाई देगा

ऑफ़लाइन प्रक्रिया:
आप नजदीकी CSC (Common Service Centre) पर जाकर भी eKYC कर सकते हैं।

PM Kisan Yojana
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लाभार्थियों के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड

  • बैंक पासबुक

  • भूमि दस्तावेज़ (खसरा, खतौनी आदि)

  • मोबाइल नंबर

  • पासपोर्ट साइज फोटो

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर

अगर पंजीकरण में कोई त्रुटि हो या भुगतान संबंधी समस्या हो, तो किसान नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

  • PM Kisan Helpline Number: 155261 / 1800-115-526 / 011-24300606

  • ईमेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in

पीएम किसान योजना के लाभ

  • किसानों को आर्थिक सहायता से खेती की लागत कम होती है।

  • किसान बिना कर्ज लिए फसल उत्पादन कर सकते हैं।

  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

  • सरकार की डिजिटल भुगतान प्रणाली (DBT) से पारदर्शिता बढ़ी है।

  • किसान अब ऑनलाइन अपनी किस्त व स्थिति की जांच कर सकते हैं।

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